देहरादून/उत्तराखण्डः28 Oct. 2021 खबर… राजधानी से ब्रहस्पतिवार को  सचिवालय में ब्रहस्पतिवार को देर शाम शुरू हुई उत्तराखंड कैबिनेट की  बैठक रात  को हुई खत्म । वही इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षयता में कैबिनेट बैठक पर 25 बिंदुओं पर   चर्चा की गई। विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा कि गई।  वही इस दौरान कैबिनेट की बैठक के दौरान   कई   अहम    प्रस्तावों    पर राज्य सरकार       ने      मुहर      लगाई।

वही इसी के साथ दीवाली के पहले ही सीएम धामी सरकार ने इस कैबिनेट      में    राज्य    सरकार      ने    राज्य कर्मचारियों के दीवाली बोनस और महंगाई भत्ते पर   सौगात    दी   है।  वही इसी के   साथ  इस अवसर पर प्रदेश की   आशा कार्यकत्रियों को भी खुशखबरी दी है। इस दौरान एमबीबीएस के छात्रों  की   फीस  घटाने  पर कैबिनेट में  मुहर  लगी  है। इसके अलावा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आया।

मिली ताजा जानकारी के मुताबिक  वही इसी  कैबिनेट बैठक के दौरान जिन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर है। जोइस प्रकार से है। वही जिसमे   1-  उत्तराखण्ड    सरकारी  संस्था की  परियोजनाओं के सम्बन्ध में    निवेशकों, उद्योगपतियों,     ठेकेदारों,     पट्टेधारकों    हेतु    स्वतंत्र  विशेषज्ञों      की      सुलह     समिति     आरबीट्रेशन      की मंजूरी।  2…   शासकीय  विभागों   के  विविध  निर्माण कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि0 छभ्प्क्ब्स् को राज्य कार्यदायी संस्था के रूप  में  मंजूरी। 3….  उत्तराखण्ड   सरकारी  सेवक  पदोन्नति  के  लिए  अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2010 को  पुनः   लागु   करने    का  निर्णय     लिया  गया।   4.. सोहन   सिंह  जीना  राजकीय आर्युविज्ञान एवं  शोध संस्थान  अल्मोड़ा के अन्तर्गत  मानकों  के अनुसार संकाय  सदस्यों  के अतिरिक्त  157 पदों का  सृजन करके    वृद्धि    की    गई।

….  5…  कृषि    सेवा  समूह  श्रेणी   ख  के विभिन्न    शाखाओं   को   सिंगल    विंडो     सिस्टम    के  अन्तर्गत पदों की पुनसंरचना..पुनर्गठन हेतु मंजूरी। 6… राज्य  में कार्यरत  12018 आशा फैसिलेटर को  प्रोत्साहन     राशि     में     वृद्धि     में     मंजूरी।     अनुमन्य  प्रोत्साहन  राशि   50  रूपये  प्रति   भ्रमण  ;कुल  20 भ्रमण,       अर्थात       1000       रूपया       प्रति       आशा  फैसिलेटर   के   स्थान   पर   कुल   2000   रूपये   की  अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी जिस पर कुल 1 करोड़ 45 लाख 44 हजार  अतिरिक्त   व्यय भार आयेगा। 7… प्रदेश में समस्त राजकीय कार्मिकों  एवं पेशनरों को   राज्य   सरकार     स्वास्थ्य    योजना   के   अन्तर्गत चिकित्सा उपचार को प्रभावी बनाने के लिये अटल आयुष्मान      उत्तराखण्ड    योजना      के    सम्बन्ध     में विभिन्न    मांगो     को       मंजूरी    प्रदान    की     गई।

8… उत्तराखण्ड  स्टोन क्रेशर  स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन  क्रेशर,  मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट,   रेडीमिक्स  प्लांटए अनुज्ञा नीति   2020       संशोधन   करके    नई   अवज्ञा   नीति  2021को मंजूरी। 9…. उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग    नीति     2021    को      प्रख्यापित    करने    का निर्णय।   10…  उत्तराखण्ड   खनिज   ;अवैध  खननए  परिवहन एवं  भण्डारण का  निवारण,  नियमावली, 2020    को    अधिक्रमित    करते      हुए     नियमावली  2021    को     प्रख्यापित    करने     का     निर्णय।

11…   पेयजल    एवं सिविर   सुविधा   के   लिये   सभी   प्रकार   के   विलम्ब  शुल्क  की  छूट  सीमा  को  31  दिसम्बरए  2021  से  बढ़ाकर 2022 किया गया। 12… दो दिवसीय 29 व 30      नवम्बरए       2021      को       उत्तराखण्ड       चतुर्थ विधानसभा 2021 का तृतीय सत्र गैरसैंण में करने की   मंजूरी। 13…  मुख्यमंत्री महिला   पोषण योजना के  अन्तर्गत  सप्ताह  में  दो  दिन  फल,  ड्राई  फूट  व  अण्डा को देने की मंजूरी।

14… माध्यमिक शिक्षा, राजकीय स्कूलों में कक्षा 10 एवं 12    के     छात्र.छात्राओं    को    निशुल्क    प्री     लोडेड टेबलेट   उपलब्ध    कराने   में    तेजी   लाने     के     लिये ई.निविदा    से    सम्बन्धित    शर्तो    में    परिवर्तन    को  मंजूरी।      15…    वीर      चन्द्र     सिंह    गढ़वाली    पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002 में संशोधन। सब्सडी प्रावधानों में  सरलीकरण को   मंजूरी। 16… वर्ग 3 व वर्ग 4 भूमि के पटटे धारकों कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के शासनादेश की  अवधी नवम्बरए  2020  से  बढ़ाकर  2022 की गई।    17…  उत्तराखण्ड  महिला    एवं    बाल  विकास अधीनस्थ       सूपरवाईजर      सेवा      नियमावली       को प्रख्यापित     करने   का   निर्णय।

वही इस दौरान  मा0 मुख्यमंत्री के स्तर पर लिये गये निर्णय   में अराजपत्रित राज्य  कर्मचारी 4800  ग्रेड पे को 30  दिनों के लिये अधिकतम 7000 रूपया  और   दैनिक   वेतन   भोगी   के    लिये   1184    रूपये तदर्थ बोनस के रूप में देने का निर्णयए उक्त बोनस का    लाभ    1,60,000    से    अधिक    कार्मिकों    को  मिलेगा    जिसके    लिये     130      करोड़     रूपये     का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा।