उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव-2022 की तैयारियों में जहां धामी सरकार जुटी हुई है वही केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से 2022 के चुनाव का खाका तैयार कर रही है ऐसे में 2017 में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल वेदर परियोजना की सौगात उत्तराखंड राज्य को दी थी उसी तर्ज पर एक बार फिर मोदी सरकार कुछ बड़ा धमाका उत्तराखंड में करने की तैयारी कर रही है जी हां सरकारी हल्के में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि कि केंद्र सरकार 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड को कहीं बड़ी सौगात दे सकती हैमाना जा रहा है कि उत्तराखंड को चुनाव से पहले केंद्र से बड़ा पैकेज मिल सकता है। राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई हैं। चुनाव से पहले कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। राज्य में अगले साल के शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा इन चुनावों को जीत के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। इसी के तहत राज्य में नेतृत्व में परिवर्तन से लेकर कांग्रेस में सेंधमारी के प्रयास चल रहे हैं। इसके साथ ही सरकार राज्य के लोगों को एक बार फिर डबल इंजन का धमाल दिखाने की भी कोशिश कर रही है।इसके तहत केंद्र सरकार के जरिए राज्य के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की तैयारी चल रही है। इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्य की संभावित बड़ी- बड़ी परियोजनाओं के बारे में जानकारी मांगी है। इसके तहत राज्य सरकार ने प्रमुख विभागों को अपने अपने प्रस्ताव देने को कहा है। इस पैकेज में सौ दो सौ नहीं बल्कि हजारों करोड़ की परियोजनाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। शासन के सूत्रों ने बताया कि लोनिवि, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे विभागों से नई योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।कुछ विभागों ने इस संदर्भ में काम भी शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि अक्तूबर अंत या नवम्बर शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान इस संदर्भ में ऐलान हो सकता है। हालांकि इस पैकेज के संदर्भ में सरकार का कोई भी अधिकारी आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने को राजी नहीं है। हालांकि वित्त सचिव अमित नेगी ने स्वीकार किया कि पैकेज की तैयारी चल रही है। लेकिन कब और कितने का पैकेज होगा इसकी जानकारी से उन्होंने इंकार किया।बड़ी घोषणाएं कर सकता है केंद्र : सूत्रों ने बताया कि पैकेज के तहत केंद्र सरकार कुमाऊं में एम्स, गंगोत्री से केदारनाथ के लिए नए वैकल्पिक सड़क मार्ग के साथ ही टिहरी टनल जैसी घोषणाएं हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव से पहले घोषित होने वाला पैकेज पचास हजार करोड़ तक का हो सकता है। हालांकि इस संदर्भ में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
