केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में किसानों के लिए ब्याज वापसी की स्कीम के साथ-साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को उनके चुकाए ब्याज का 5% हिस्सा उन्हें वापस कर देगी।
कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के मुताबिक, इस नई स्कीम के तहत सरकार करीब 19000 कर रुपये खर्च करेगी और इसमें किसानों को 9% ब्याज पर मिलने वाला लोन अब 4% ब्याज पर मिलेगा। ये सुविधा 1 साल तक के लिए लिए जाने वाले क्रॉप लोन के लिए होगी और इसके लिए लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है।
बता दें कि हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में किसान बैंक लोन की माफी की मांग उठाते रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन भी हुए हैं।
