उत्तर प्रदेश में आज सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटींग पर होंगी.।मीटिंग सुबह 11 बजे लोकभवन में शुरू होगी। बैठक में कई अहम मसलों पर फैसलों की उम्मीद की जा रही है।
अखिलेश सरकार के कामों की होगी जांच?
माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटींग के दौरान अखिलेश सरकार के अलग-अलग विकास प्राधिकरणों के कामों की जांच सीएजी से करवाने पर मुहर लग सकती है। इस जांच के दायरे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे के साथ ही गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ और इलाहाबाद के प्राधिकरण भी आ सकते हैं।
गरीबों को मिलेगी सस्ती थाली?
बैठक के एजेंडे में अन्नपूर्णा भोजनालयों का मुद्दा भी है। कैबिनेट इन भोजनालयों में 3 रुपये में सुबह का नाश्ता और 5 रुपये में लंच मुहैया करवाने पर फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ऐसे भोजनालय चल रहे हैं।
24 घंटे बिजली सप्लाई पर चर्चा
प्रदेश में 24 घंटे बिजली देना बीजेपी के बड़े चुनावी वादों में से एक था। कैबिनेट मीटींग में इस पर अमल को लेकर विचार की उम्मीद है। पिछली सरकार में 24 घंटे बिजली पाने वाले शहरों जैसे इटावा, कन्नौज, रामपुर और आजमगढ़ को इस सुविधा से हाथ धोना पड़ सकता है। इनकी जगह आदित्यनाथ सरकार अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी को इन वीआईपी शहरों की फेहरिस्त में शामिल कर सकती है। कैबिनेट की मीटिंग में सभी झुग्गियों में प्री-पेड मीटर लगवाने पर भी फैसले की उम्मीद की जा रही है। साथ ही ट्रांसफार्मर खराब होने पर अब अड़तालीस घंटे में बदलने पर फैसला होगा। अब तक इसकी डेडलाइन 72 घंटे थी। 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी सरकार के बीच ‘पॉवर फॉर ऑल’ एमओयू पर समझौता होगा। बैठक में इस समझौते के मसौदे पर मुहर लग सकती है।
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बुंदेलखंड को मिलेगा पानी?
आज की मीटिंग बुंदेलखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर ला सकती है। योगी कैबिनेट मीटींग में इलाके के लिए पेयजल योजना को मंजूरी दे सकती हैं। बुंदेलखंड इलाका अक्सर पानी की कमी का शिकार रहता है।
सस्ते अनाज पर होगा फैसला?
योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि यूपी में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा का इंतजाम हो। इसके लिए मंत्री और अफसरों की टीम को छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम का जायजा लेने को कहा गया था। आज की बैठक में इस टीम की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी।
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खनन नीति में बदलाव की तैयारी?
योगी आदित्यनाथ से सीएम बनने के बाद खनन नीति में सुधार के लिए तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी। कैबिनेट इस कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाने पर चर्चा कर सकती है।
आलू किसानों को मिलेगी राहत?
योगी सरकार ने एक और कमेटी को आलू किसानों की मदद उपाय सुझाने के लिए कहा था। आज की बैठक में इस कमेटी की रिपोर्ट पर भी बातचीत होगी।
