उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हाल ही में संसद में पेश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतों में 81 फीसद की भारी कमी दर्ज की गई है. वहीं केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतों में 67 फीसदी की वृद्धि हुई है.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों में साल 2015 में जहां भ्रष्टाचार की 5139 शिकायतें मिली थीं, वहीं पिछले साल सिर्फ 969 शिकायतें ही आर्इं थी। सिसोदिया ने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी सख्ती से काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी की सरकार अपने एजेंडे पर कायम है और सीवीसी के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं।
सिसोदिया ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार कोई समझौता नहीं करती है, सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के स्तर पर ही ईमानदारी बरती जाती है और इसका उदाहरण यह है कि यहां यदि कोई भी मंत्री रिश्वत मांगते पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है।
सिसोदिया ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार से एसीबी को छीन लिया है। दिल्ली विधानसभा से पास करके भेजे गए दिल्ली जन लोकपाल कानून को भी केंद्र सरकार के मंत्रालय ने अपने पास रखा हुआ है, यदि केंद्र सरकार उस कानून को भी पास करके भेज दे। तो हम जल्द से जल्द दिल्ली में एक मजबूत जनलोकपाल स्थापित करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ और तेजी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यों में पहले जहां 5 फीसदी लोग ही ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल किया करते थे, तो वहीं अब यह संख्या बढ़कर 60 फीसदी हो गई है।
