भारतीय जवानों के शव क्षत-विक्षत करने की पाकिस्तानी सेना की बर्बर हरकत से दोनों पड़ोसी मुल्कों के रिश्तों में एक बार फिर से खटास बढ़ती दिख रही है। पाकिस्तान इस हरकत से भले ही अपना पल्ला झाड़ता दिख रहा है, मगर भारत ने उसके दावों को खारिज किया है और उसे सबक सिखाने के तरीके पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार जहां एक तरफ राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं 1 मई को हुई घटना का बदला लेने के लिए सेना को खुली छूट दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।
जेटली बोले- सेना पर रखें भरोसा
रक्षामंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान द्वारा किये गए दावे को झूठा कहा है जिसमें उसने भारतीय जवानों के शवों को क्षत-विक्षत करने से इनकार किया है। जेटली ने कहा कि पाकिस्तान के इनकार की कोई विश्वसनीयता नहीं है। ऐसा सेना के संरक्षण या भागीदारी के बिना हो ही नहीं सकता है। कार्रवाई के सवाल पर जेटली ने कहा कि अपनी फौज पर भरोसा रखिए।
बोल्ड डिप्लोमेसी से PAK को घेरेगा भारत
भारत पहले ही पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर इस बर्बर हमले में शामिल सैनिकों और कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने साफ किया है कि भारत के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इस बर्बर, नृशंस और अमानवीय घटना में पाकिस्तानी सेना का हाथ है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी उच्चयुक्त से इस घटना के सबूत साझा किए गए हैं और उनसे सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पाकिस्तान ने हालांकि भारत के आरोपों को खारिज किया है, ऐसे में संकेत हैं कि आने वाले दिनों में भारत राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाएगा।
घुसपैठ रोकेगी हाईटेक बाड़
इस बीच सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए भारत नियंत्रण रेखा (LoC) पर हाईटेक बाड़ लगाने जा रहा है। इस बाड़ में सीसीटीवी कैमरे, जीपीआरएस जैसी तकनीक इस्तेमाल किया गया है, जिससे की घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाया जा सकेगा। यह हाईटेक बाड़ LoC पर करीब 700 किलोमीटर इलाके में लगनी है। वहीं इस बाड़ का काम अगले दो साल में पूरा होने की उम्मीद है और पहले चरण में 50 किलोमीटर पर बाड़ लगाने का काम अंतिम चरण में है।
PAK से MFN स्टेटस छीनने पर विचार
भारत-पाक संबंधों में जारी इस तनाव के बीच भारत सरकार को पाकिस्तान को दी गई विशेष तरजीह वाले राष्ट्र (MFN) के दर्जे पर पुनर्विचार करने जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को मिले MFN दर्जे पर मिल कर फैसले की जरूरत है। वहीं उन्होंने कश्मीर मामले में चीन की हस्तक्षेप की इच्छा पर साफ कहा कि कश्मीर वार्ता में चीन के लिए कोई जगह नहीं है।
