मोदी सरकार दलितों के लिए कितनी फिक्रमंद, इसपर राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं – शाहनवाज़ हुसैन

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नयी दिल्ली, जंतर मंतर पर जाकर या तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर शोर मचाने से राहुल गांधी ये साबित नहीं कर सकते कि मोदी सरकार SC/ST समुदाय के लिए फिक्रमंद है या नहीं? उसके लिए राहुल गांधी को मोदी सरकार के कामकाज की रिपोर्ट देखनी होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारी सरकार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या किया, उसकी पूरी रिपोर्ट देश के सामने है।
शाहनवाज़ हुसै ने कहा कि देश को पता है मोदी सरकार ने किस तरह अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को लोकसभा से पास कराकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दलित हितों की रक्षा की।
दलितों के सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही कार्यरत्त है और विपक्ष की रोक टोक के बावजूद विकास के मिशन में लगी है। सत्ता में आने के चंद दिनों के बाद ही 2015 में मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण कानून को सख्त बनाने का काम किया… इस कानून में 22 अलग अलग अपराधों को जोड़ कर इस सूची को 47 कर दिया ताकि दलितों पर देश में हो रहे अत्याचार पर लगाम लग सके।

MUDRA, STAND UP INDIA या मोदी सरकार के तमाम योजनाओं में ये सुनिश्चित किया कि दलितों के हितों की रक्षा हो, उन्हें आर्थिक सहायता मिले। मुद्रा योजना में 12 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत हुए और स्टैंड अप इँडिया में 2.5 लाख से अधिक SC, ST और महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने देश रत्न डॉ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े सभी स्थलों पर पंचतीर्थ का निर्माण करने का काम किया है चाहेवह उनकी जन्मभूमि मऊ हो, शिक्षा भूमि लंदन हो, दीक्षा भूमि नागपुर हो, निर्वाण भूमि मुंबई हो या फिर दिल्ली जहां उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था।

दलित समाज के अंदर भाजपा के प्रति अनेक भ्रम फैलाए जा रहे हैं, फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता दलितों की सेवा के लिए और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए कृतसंकल्पित हैं.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि “कांग्रेस एक काम बता दे जो उन्होंने बाबा साहेब के सम्मान के लिए किया हो”। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार दलित में एकता, समरसता और सामाजिक न्याय के लिए हमेशा प्रतिबद्ध और प्रयासरत्त रही है।

भाजपा सरकार ने ‘भीम’ एप के जरिये डिजिटल फाइनांस एवं ट्रांजेक्शन में समाज को सशक्त बनाने का प्रयास किया है, यह भारतीय जनता पार्टी की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा साबित करती है।

मोदी सरकार पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी को अपनी पुरानी सरकारों के गिरेबां में झांकना चाहिए कि आजादी के इतने दशकों के बाद भी उनकी सरकारों ने क्या किया जो कि दलित आज भी विकास की पंक्ति में आगे आने के लिए मोहताज हैं। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि किस साजिश के तहत देश में दलितों को, पिछड़ों को और तमाम वंचित समुदाय को पीछे रखा गया? कांग्रेस की सरकारें आजादी के 60- 65 सालों में क्यों दलितों की तकदीर नहीं बदल पाई। कांग्रेस की पिछली सरकारों देश की तरक्की के बारे जरा भी गंभीरता दिखाई होती तो आज देश तमाम समस्याओं से आजाद होता। इसलिए राहुल गांधी मोदी सरकार को कामकाज का सर्टिफिकेट दें, इसके वो हकदार नहीं।

मोदी सरकार देश के दलित, वंचित, पिछले लोगों के हितों के प्रतिबद्ध है और विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हर वक्त जारी रखेगी।

 

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