उत्तर प्रदेश पुलिस में 50 फीसदी पद खाली पड़े हैं, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह इस साल करीब 33,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। इस घोषणा ने उन युवाओं में चहलकदमी पैदा कर दी है, जो राज्य की पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले बजट में अगले पांच सालों में 1.50 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती करने की बात कही गई है। इस वर्ष लगभग 33,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, जिसमें 30,000 कांस्टेबल और 3,200 सब-इंस्पेक्टर होंगे।
राज्य सरकार पुलिसकर्मियों को देगी ये सुविधाएं-
सरकार ने पुलिसकर्मियों को आवास सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य के साथ 800 कॉम्पास्टर्स, मुख्य कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टरों और निरीक्षकों के लिए लगभग 800 श्रेणी ए और बी की हाउसिंग यूनिटों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। पुलिस हेडक्वार्टर्स से जिलों से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार बेहतर उपकरण खरीदने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार की योजना पुलिस रिकॉर्ड को डिटिजल करने की भी है।
कानून और व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश “सबसे खराब राज्य”
ऑफिशियल डाटा के अनुसार, इस समय 1.81 लाख पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृत संख्या 3.63 लाख है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने कानून और व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश को भारत का “सबसे खराब राज्य” बताया था।
